Form 121 vs 15G/15H: 7 जरूरी बदलाव (2026-27)
Tax Year 2026-27 से बैंक ब्याज पर TDS रुकवाने के लिए पात्र taxpayers को Form 15G/15H की जगह Form 121 देना होगा। नए Income-tax Act, 2025 और Income-tax Rules, 2026 में दोनों पुराने declarations को Form 121 में मिलाया गया है। यह form ब्याज को tax-free नहीं करता, बल्कि पात्र taxpayer की valid declaration पर TDS रुकवाने के लिए है। हालांकि, bank interest पर TDS की ₹50,000 और senior citizens के लिए ₹1,00,000 की threshold एक अलग नियम है। इसलिए TDS threshold और Form 121 की eligibility को अलग-अलग समझना जरूरी है।
इस guide में आप जानेंगे कि Form 121 किसे भरना चाहिए, पुराने forms से क्या बदला है, बैंक में इसे कैसे submit करें और किन गलतियों से बचें। यह बदलाव Tax Year 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले tax year के लिए relevant है।
Form 121 क्या है और Form 15G/15H से क्या बदला?
Form 121 एक self-declaration है। इसके जरिए eligible व्यक्ति बैंक या दूसरे संबंधित payer को बताता है कि उस tax year में उसकी estimated total income पर tax liability nil है और वह form में दिए गए legal eligibility tests को पूरा करता है। declaration स्वीकार होने पर payer specified income पर TDS नहीं काट सकता, बशर्ते form valid हो और conditions पूरी हों।
Income Tax Department की Form 121 की official FAQ के अनुसार, Form 121 को Income-tax Act, 2025 की Section 393(6) और 393(7), तथा Income-tax Rules, 2026 के Rule 211 के तहत निर्धारित किया गया है। पुराने framework में Form 15G और Form 15H Section 197A और Rule 29C से जुड़े थे।
| पहले का form | किसके लिए इस्तेमाल होता था | Tax Year 2026-27 से |
|---|---|---|
| Form 15G | Eligible resident individuals under 60 और कुछ अन्य eligible persons, जैसे HUF | Form 121 एक unified declaration है |
| Form 15H | Eligible resident senior citizens, यानी 60 वर्ष या अधिक |
मुख्य बदलाव form numbering और structure में है। Form 121 में personal details, PAN, estimated income और उन payments की जानकारी अलग-अलग fields में दी जाती है जिन पर TDS नहीं कटवाना है। Department ने form को नए Tax Year terminology और electronic compliance process के अनुसार बनाया है।
Form 121 और Form 15G/15H में 7 जरूरी बदलाव
- दो forms की जगह एक form: 15G और 15H को Tax Year 2026-27 के लिए Form 121 ने replace किया है।
- अलग age-based form चुनने की जरूरत नहीं: अब senior citizen और under-60 taxpayer दोनों के लिए एक ही form है, लेकिन eligibility conditions अलग हैं।
- नए कानून के references: अब Section 393(6)/(7) और Rule 211 लागू हैं। पुराने periods के tax compliance में पुराने कानून की provisions relevant रह सकती हैं।
- Tax Year terminology: declaration में नए tax-year framework के अनुसार details मांगी जाती हैं। Tax Year और Assessment Year के अंतर के लिए यह Tax Year 2026-27 vs AY 2026-27 guide भी पढ़ें।
- Structured fields: PAN, नाम, address, estimated total income और income/payment details अलग से भरे जाते हैं।
- Submission का तरीका: payer यानी bank की online facility से या bank द्वारा स्वीकार किए जाने वाले physical format में declaration दिया जा सकता है।
- Eligibility अब भी जरूरी: केवल form का नाम बदलने से हर depositor eligible नहीं हो जाता। गलत declaration करने से tax compliance की समस्या हो सकती है।
Form 121 कौन भर सकता है?
सिर्फ वही व्यक्ति Form 121 दे सकता है जो relevant tax year के लिए form की conditions पूरी करता हो। Income Tax Department की Form 121 guidance note में age और estimated tax liability के आधार पर eligibility समझाई गई है।
1. 60 वर्ष से कम उम्र के resident taxpayers
आम तौर पर, under-60 resident individual और अन्य eligible persons जैसे HUF को दोनों शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- उस tax year की estimated total income पर tax liability nil होनी चाहिए।
- Form के तहत cover की जा रही specified income या payment की aggregate amount, कानून में निर्धारित maximum amount not chargeable to tax से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसलिए केवल यह देखना काफी नहीं है कि आपकी income पर rebate के बाद tax शून्य बन रहा है। Form 121 की अलग eligibility conditions भी पूरी करनी होंगी। Income estimate करते समय salary, pension, bank interest, rent और दूसरे relevant income sources को नजरअंदाज न करें।
2. Senior citizens, यानी 60 वर्ष या अधिक
Tax Year के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले eligible resident individuals के लिए guidance note में अलग condition दी गई है: estimated total income पर tax liability nil होनी चाहिए। पुराने Form 15H की तरह senior citizens के लिए eligibility test अलग था, लेकिन अब declaration Form 121 में किया जाता है।
3. कौन Form 121 नहीं भर सकता?
- जिसकी relevant estimated total income पर tax liability बनती है।
- Non-residents, क्योंकि यह declaration resident taxpayers के लिए है।
- Companies और firms, जो इस declaration के eligible declarants नहीं हैं।
- ऐसा व्यक्ति जो age/category के अनुसार applicable additional eligibility condition पूरी नहीं करता।
अगर आपकी income की गणना में tax regime, rebate, deductions या कई income sources शामिल हैं और eligibility स्पष्ट नहीं है, तो bank declaration submit करने से पहले tax professional से calculation verify कराएँ।
Bank Interest पर TDS की limit कितनी है?
यह Form 121 के बदलाव से अलग सवाल है। Income-tax Act, 2025 की Section 393 की official table में bank, cooperative bank और notified post-office deposits पर specified interest income के लिए ये TDS thresholds दिए गए हैं:
| जमा पर ब्याज पाने वाला | TDS threshold | क्या ध्यान रखें? |
|---|---|---|
| Senior citizen (60 वर्ष या अधिक) | ₹1,00,000 | Threshold से अधिक covered interest होने पर TDS लागू हो सकता है। |
| अन्य eligible payees | ₹50,000 | Threshold से अधिक covered interest होने पर TDS लागू हो सकता है। |
ये thresholds 1 अप्रैल 2025 से लागू बढ़ी हुई limits को reflect करती हैं और Tax Year 2026-27 में भी relevant हैं। Threshold पार होने पर कानून के अनुसार पूरा covered amount TDS के दायरे में आ सकता है, न कि सिर्फ threshold से ऊपर वाला हिस्सा। बैंक के type, payment category और लागू कानूनी conditions को भी ध्यान में रखें।
सबसे जरूरी अंतर: TDS threshold यह बताती है कि payer कब tax काट सकता है। Form 121 की eligibility यह तय करती है कि आप valid declaration देकर TDS रुकवा सकते हैं या नहीं। ये दोनों एक ही limit नहीं हैं। अगर TDS नहीं कटा, तब भी bank interest की taxability खत्म नहीं होती।
क्या Form 121 भरने से bank interest tax-free हो जाता है?
नहीं। Form 121 income को tax exemption नहीं देता। यह सिर्फ eligible taxpayer की declaration के आधार पर specified payment पर TDS की कटौती रोकने का तरीका है। अगर आपकी total income पर tax बनता है, तो केवल Form 121 देने से वह liability खत्म नहीं होती।
अपने bank interest को income-tax return में applicable rules के अनुसार report करें। अगर साल के दौरान TDS कट चुका है, तो Form submit कर देने से पहले से काटा गया TDS अपने-आप वापस नहीं आता। लागू होने पर TDS credit और refund का दावा return में किया जा सकता है।
Bank में Form 121 कैसे submit करें?
Form 121 आम तौर पर उस bank या payer को दिया जाता है जो specified income पर TDS काट सकता है। इसे ITR के साथ attach करने वाला form न समझें। Department के Form 121 User Manual के मुताबिक declaration ideally income credit या payment से पहले और बेहतर हो तो tax year की शुरुआत में देना चाहिए।
- अपनी eligibility जाँचें: पूरे tax year की estimated income, applicable tax regime, उम्र और tax liability का हिसाब लगाएँ।
- Bank interest का अनुमान तैयार करें: सभी relevant FDs, recurring deposits और अन्य covered deposits पर expected interest जोड़ें। एक से अधिक bank accounts होने पर कुल income का estimate बनाएं।
- Bank की सुविधा खोलें: अपने bank के net banking या mobile banking में tax forms/declarations section देखें। यदि online option उपलब्ध नहीं है, तो branch से Form 121 जमा करने का तरीका पूछें।
- Tax Year 2026-27 के लिए Form 121 चुनें: पुराने tax year या पुराने कानून के अंतर्गत आने वाले मामले में सही form और period की पुष्टि करें।
- सही जानकारी भरें: PAN, personal details, estimated total income और declaration में मांगी गई payment/income details को bank records से मिलाएँ।
- Submit और acknowledgement सुरक्षित रखें: Online confirmation या branch receipt save करें। अगर कई banks में TDS का जोखिम है, तो हर relevant payer के साथ declaration की जरूरत अलग से जाँचें।
Declaration समय पर न देने पर bank TDS काट सकता है, जिसके बाद excess deduction की स्थिति में return में tax credit/refund का process अपनाना पड़ सकता है। Bank के interface में form का नाम या menu बदल सकता है, इसलिए submission के समय bank के current instructions देखें।
Form 121 भरते समय इन 5 गलतियों से बचें
- पुराना form चुनना: Tax Year 2026-27 के लिए 15G/15H के बजाय Form 121 की जरूरत है।
- केवल FD interest देखना: Estimated total income और applicable eligibility conditions को भी check करें।
- Tax rebate को eligibility समझ लेना: Rebate के बाद nil tax होने का मतलब हर case में Form 121 के लिए eligible होना नहीं है।
- देर से declaration देना: TDS cut होने से पहले form submit करना बेहतर है।
- Interest को ITR से छोड़ देना: TDS न कटने का अर्थ यह नहीं कि interest income को return में report नहीं करना है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या Tax Year 2026-27 में Form 15G या Form 15H भर सकते हैं?
Tax Year 2026-27 के लिए Income-tax Rules, 2026 के तहत Form 121 prescribed है। पुराने tax periods के लिए कौन सा form लागू है, यह उस period और लागू कानून के अनुसार तय होगा।
2. क्या Form 121 हर bank में अलग देना होगा?
जिस bank या payer के covered payment पर TDS रोकना है, उसे declaration देना होता है। एक bank में जमा किया गया form दूसरे bank में अपने-आप लागू मानकर न चलें।
3. क्या senior citizen Form 121 भर सकता है?
हाँ, पात्र resident senior citizen Form 121 दे सकता है, यदि relevant tax year की estimated total income पर tax liability nil हो और बाकी applicable requirements पूरी हों।
4. क्या ₹50,000 से कम bank interest होने पर Form 121 जरूरी है?
यदि लागू TDS threshold के भीतर covered interest है, तो सिर्फ TDS रुकवाने के लिए declaration की जरूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन दूसरी covered income, payer की category और परिस्थितियों से नियम बदल सकते हैं। साथ ही, interest की taxability अलग से देखनी होगी।
5. Form 121 जमा करने के बाद भी TDS कट जाए तो क्या करें?
Bank से declaration की receipt, effective date और TDS entry की जाँच कराएँ। पहले से कटा tax अपने-आप reverse नहीं होता; applicable होने पर return में TDS credit/refund claim करना पड़ सकता है।
6. क्या Form 121 ITR file करने की जगह लेता है?
नहीं। यह payer को दिया गया TDS declaration है। ITR file करने की आपकी जिम्मेदारी और bank interest को report करने की जरूरत आपकी tax स्थिति और applicable rules पर निर्भर करती है।
लेखक के बारे में
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Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और educational purpose के लिए है, व्यक्तिगत tax, legal या financial advice नहीं। Income-tax laws, forms और portal processes बदल सकते हैं। Form 121 भरने या ITR file करने से पहले Income Tax Department की current official guidance और अपने records verify करें। आपकी परिस्थितियों के अनुसार जरूरत हो तो qualified Chartered Accountant या tax professional से सलाह लें।
