Form 145 vs 15CA: Foreign Remittance के 7 Rules (2026-27)
1 अप्रैल 2026 या उसके बाद भारत से विदेश में ऐसा payment भेज रहे हैं जिस पर Form 15CA filing rules लागू होते हैं, तो नए Income-tax Rules, 2026 के तहत उसके बदले Form 145 इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर Form 146 (पुराना Form 15CB) भी लेना पड़ सकता है। लेकिन हर foreign transfer में Form 145 अपने-आप जरूरी नहीं होता: payment की taxability, tax year में कुल रकम और Rule 220 की exceptions पहले जाँचें।
Income-tax Department ने Form 145 को Form 15CA का equivalent बताया है और Form 146 को पुराने Form 15CB का equivalent। नए forms 1 अप्रैल 2026 से लागू Income-tax Act, 2025 और Income-tax Rules, 2026 के framework का हिस्सा हैं। इस guide में आप सही form और Part A, B, C या D चुनने, ₹5 लाख की threshold समझने और remittance से पहले filing करने का तरीका जानेंगे।
Form 145 और Form 15CA में क्या अंतर है?
Form 15CA पुराने Income-tax Act, 1961 के framework के तहत foreign remittance की information देने के लिए इस्तेमाल होता था। 1 अप्रैल 2026 से किए जाने वाले applicable remittances के लिए Form 145 नया equivalent है। यह form remitter, विदेशी recipient, payment का purpose, amount और लागू tax/TDS information दर्ज करता है।
| पुराना framework | नया framework | काम |
|---|---|---|
| Form 15CA | Form 145 | Foreign payment/remittance की जानकारी देना |
| Form 15CB | Form 146 | Applicable case में accountant/CA का certificate |
| Rule 37BB | Rule 220 | Foreign remittance information देने की conditions |
| Section 195(6), Act 1961 | Section 397(3)(d), Act 2025 | Remittance information reporting का नया legal reference |
इसलिए 15CA को बस नए नाम से भरना समझकर आगे न बढ़ें। 1 अप्रैल 2026 के बाद वाले remittance के लिए portal पर नया form और सही Tax Year चुनना जरूरी है। Official confirmation के लिए Income-tax Department का Form 145 User Manual और Form 145 की official FAQs देखें।
Form 145 किसे भरना होता है?
Rule 220 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति या entity किसी non-resident (जो company नहीं है) या foreign company को ऐसी रकम का payment करती है जो भारत में Income-tax Act के तहत chargeable है, तो applicable conditions के अनुसार remittance से पहले Form 145 की relevant information देनी होती है। Taxable payment की nature और TDS treatment को केवल invoice या bank purpose code देखकर तय न करें।
Consulting/professional fees, technical services, royalty, commission, interest, software/services के कुछ payments और दूसरे cross-border transactions में tax treatment अलग हो सकता है। Contract, service कहाँ दी गई, recipient का tax residency, Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) और payment की वास्तविक nature मायने रख सकती है। इसलिए पहले यह निर्धारित करें कि payment भारत में taxable है या नहीं, फिर form चुनें।
Form 145 के Part A, B, C और D में क्या भरें?
Form 145 के चार parts हैं। सही part का चुनाव इस बात पर निर्भर है कि payment भारत में taxable है या नहीं, और taxable remittance/उसकी tax year में aggregate amount कितनी है। Rule 220 के अनुसार ₹5 लाख की सीमा relevant aggregate payments को ध्यान में रखती है।
| Part | कब लागू होता है? | क्या जरूरी है? |
|---|---|---|
| Part A | Payment भारत में taxable है और payment या ऐसी payments का aggregate Tax Year में ₹5 लाख से ज्यादा नहीं है। | Remitter, recipient, remittance, bank और tax/TDS details। |
| Part B | Taxable payment/aggregate ₹5 लाख से ज्यादा है और Assessing Officer का applicable certificate/order Section 395(1)/(2) के तहत मिला है। | AO certificate और remittance details। इस case में linked Part C/CA certificate की जरूरत नहीं। |
| Part C | Taxable payment/aggregate ₹5 लाख से ज्यादा है और applicable AO certificate की जगह accountant का Form 146 certificate लिया गया है। | CA/accountant का Form 146, जिसमें taxability, TDS और relevant DTAA details शामिल होती हैं। |
| Part D | Payment Income-tax Act के तहत chargeable नहीं है, और Rule 220(3) की किसी exception से information filing बाहर नहीं होती। | Remitter, recipient और remittance की जानकारी। |
ध्यान दें: ₹5 लाख की सीमा को हर individual transfer के हिसाब से अलग-अलग न मानें। Rule 220 में Tax Year के दौरान payment या payments के aggregate का जिक्र है। अगर taxable payment का aggregate ₹5 लाख से ऊपर जाता है, तो Part B या Part C की conditions जाँचें। अगर Assessing Officer का certificate applicable रूप से मिल चुका है और Part B file कर रहे हैं, तो उसी remittance के लिए Part C में Form 146 देने की जरूरत नहीं होती।
क्या हर foreign remittance के लिए Form 145 जरूरी है?
नहीं, हर overseas transfer में Form 145 स्वतः जरूरी नहीं है। Rule 220(3) कुछ ऐसी रकमों के लिए information filing से छूट देता है जो भारत में chargeable नहीं हैं। इनमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में:
- किसी individual द्वारा ऐसा remittance, जिसे FEMA provisions के तहत RBI की prior approval की जरूरत नहीं है, जैसे applicable LRS remittances;
- International Financial Services Centre (IFSC) की eligible unit द्वारा remittance;
- RBI के specified purpose codes में आने वाले कुछ remittances।
यह छूट सीमित conditions के साथ है, blanket exemption नहीं। खास तौर पर LRS को देखते समय यह जाँचें कि remittance Act के तहत chargeable है या नहीं और Rule 220(3) की condition वास्तव में पूरी होती है या नहीं। बैंक FEMA, RBI, purpose-code या अपने documentation requirements अलग से माँग सकता है। शंका होने पर remittance भेजने से पहले bank और tax professional से written confirmation लें।
Form 145 भरने से पहले कौन से documents तैयार रखें?
- Foreign recipient का सही नाम, पता और उपलब्ध tax identification details; PAN उपलब्ध न हो तो applicable स्थिति में recipient का Taxpayer Identification Number (TIN)।
- Invoice, agreement, contract या payment का supporting document।
- Remittance amount, currency, recipient country, proposed transfer date, bank details और RBI purpose code।
- Payment की taxability, लागू TDS rate/amount और remittance से जुड़े tax details।
- Part B के लिए Assessing Officer का relevant certificate/order; Part C के लिए Form 146।
- DTAA benefit claim करने पर applicable Tax Residency Certificate (TRC) और Form 41/अन्य prescribed supporting details, जैसा उस case में लागू हो।
Document requirements payment की प्रकृति और चुने गए part के अनुसार बदल सकती हैं। अपने bank की authorised dealer (AD) branch की checklist भी पहले ले लें।
Income Tax portal पर Form 145 कैसे file करें?
Official User Manual के अनुसार Form 145 online file किया जा सकता है। Offline Utility से data तैयार करने का विकल्प भी है, लेकिन offline तैयार करने के बाद final submission portal पर करना होता है। सामान्य online steps ये हैं:
- Income Tax e-Filing portal पर अपने registered User ID और password से login करें।
- e-File → Income Tax Forms → File Income Tax Forms खोलें।
- Forms as per Income-tax Act, 2025 tab चुनें और Form 145 search करें।
- Online option और relevant Tax Year select करके Continue करें, फिर Let’s Get Started खोलें।
- Taxability और amount के अनुसार Part A, B, C या D चुनें। Remitter, recipient, remittance, purpose code, bank और applicable tax/TDS details भरें।
- Part B में AO certificate की details दें। Part C के लिए पहले eligible CA को portal पर assign करें, ताकि CA Form 146 file कर सके; फिर Form 146 का acknowledgement/reference लेकर Form 145 Part C पूरा करें।
- सभी panels complete होने के बाद Preview ध्यान से पढ़ें। Amount, country, recipient, purpose code, taxability और certificate details verify करें।
- Form e-verify करें। FAQ के अनुसार DSC या EVC इस्तेमाल हो सकते हैं; TAN users के लिए DSC mandatory है। Acknowledgement number और Transaction ID सेव करें।
- Form की copy अपने authorised dealer bank को transfer से पहले दें, जैसा official FAQ में बताया गया है।
Form 145 submit करने के बाद उसे edit/modify नहीं किया जा सकता। Official FAQ के अनुसार, submission date से 7 दिनों के भीतर form withdraw किया जा सकता है। इसलिए final submit से पहले preview को ध्यान से check करना और acknowledgement संभालकर रखना जरूरी है। विस्तृत steps के लिए Form 145 User Manual देखें।
Form 146 कब जरूरी होता है?
Form 146 पुराने Form 15CB का equivalent है और इसे taxpayer खुद नहीं, eligible accountant/Chartered Accountant file करता है। सामान्य रूप से यह तब relevant होता है जब remittance भारत में taxable हो, Tax Year में payment या aggregate ₹5 लाख से ज्यादा हो और remitter Form 145 Part C का उपयोग कर रहा हो। CA payment की nature, लागू tax/TDS और DTAA से जुड़े details प्रमाणित करता है।
यदि applicable Assessing Officer certificate/order के आधार पर Form 145 Part B file किया गया है, तो Form 146 की जरूरत नहीं होती। Form 146 के लिए CA को portal पर registered/eligible होना और taxpayer द्वारा form assign किया जाना जरूरी है। Steps के लिए Form 146 User Manual देखें।
अगर payment की liability पुराने साल की है, लेकिन remittance अब हो रही है?
यह transition case खास ध्यान माँगता है। Income-tax Department की transition FAQ के अनुसार remittance की procedural reporting उस date पर लागू कानून और forms के अनुसार होती है जिस दिन remittance किया जा रहा है। इसलिए अगर payment 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद भेज रहे हैं, तो applicable reporting के लिए Form 145/146 relevant हो सकते हैं, भले underlying liability पहले accrue हुई हो। लेकिन underlying income की taxability पर वह Act लागू हो सकता है जो accrual year पर लागू था। अपने case में form submit करने से पहले दोनों dates की जाँच करें।
Foreign remittance करते समय होने वाली 5 आम गलतियाँ
- 1 अप्रैल 2026 के बाद नए remittance के लिए पुराने Form 15CA को बिना जाँच select करना।
- ₹5 लाख की threshold देखते समय Tax Year में aggregate payments को न जोड़ना।
- यह मान लेना कि हर payment पर Form 146 जरूरी है या Part B और Part C दोनों भरने होंगे।
- सिर्फ bank purpose code या invoice के नाम के आधार पर तय कर लेना कि payment taxable है या नहीं।
- Form final submit करने के बाद ही bank की checklist पूछना या submitted copy/acknowledgement न संभालना।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या Form 145 ने Form 15CA को replace कर दिया है?
1 अप्रैल 2026 या उसके बाद के applicable remittances के लिए Income-tax Rules, 2026 के तहत Form 145, पुराने Form 15CA का equivalent है। पुराने period के remittances के लिए उस समय लागू rules और filed form की validity check करें।
2. क्या Form 145 और Form 146 दोनों भरने होंगे?
हर case में नहीं। Form 146, Form 145 Part C के लिए accountant certificate है। अगर applicable AO certificate/order के साथ Part B file कर रहे हैं, तो Part C/Form 146 की जरूरत नहीं होती।
3. ₹5 लाख से कम remittance पर कौन सा part भरें?
₹5 लाख या उससे कम की taxable payment या aggregate के लिए सामान्यतः Part A relevant है। पहले यह verify करें कि payment भारत में chargeable है और कोई specific exception लागू नहीं है।
4. क्या non-taxable remittance के लिए भी Form 145 देना पड़ता है?
Non-taxable remittance के लिए Part D relevant हो सकता है, लेकिन Rule 220(3) कुछ निर्दिष्ट non-taxable remittances को reporting से बाहर रखता है। अपनी remittance की exact conditions जाँचें।
5. Form 145 कब देना चाहिए?
Official FAQ के अनुसार इसे foreign remittance करने से पहले submit करना चाहिए। Filed form की copy authorised dealer bank को transfer से पहले दें।
6. क्या Form 145 submit करने के बाद edit कर सकते हैं?
नहीं, official FAQ के अनुसार Form 145 submit होने के बाद edit या modify नहीं किया जा सकता। FAQ सात दिनों के भीतर withdrawal की अनुमति बताती है, इसलिए submit करने से पहले preview को ध्यान से जाँचें।
लेखक के बारे में
Dinesh Rewale personal finance, tax awareness, technology और practical online services पर reader-friendly guides लिखते हैं। उद्देश्य जटिल प्रक्रियाओं को आसान भाषा में समझाना और readers को official resources तक पहुँचने में मदद करना है। Facebook पर जुड़ें: Dinesh Rewale.
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और educational purpose के लिए है, व्यक्तिगत tax, legal या financial advice नहीं। Foreign remittance की taxability, TDS, DTAA और reporting requirements transaction-specific हो सकती हैं। Form 145/146 file करने या payment भेजने से पहले Income-tax Department की current guidance, bank की requirements और अपने supporting documents verify करें। जरूरत होने पर qualified Chartered Accountant या tax professional से सलाह लें।
