Daily News Roundup 5 November 2026: 19 बड़ी खबरें
गुरुवार, 5 नवंबर 2026 की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसले, महाराष्ट्र की बड़ी सहकारी संस्थाओं में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव, गुजरात के कर्मचारियों और pensioners के लिए DA में 3% बढ़ोतरी और दिल्ली-NCR की खराब air quality शामिल हैं। केंद्र सरकार ने energy storage, critical minerals और देश के statistical system को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी है। कारोबार में services sector की growth चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंची, जबकि शेयर बाजार में तेजी जारी रही।
इस Daily News Roundup में सुबह से दोपहर तक उपलब्ध 19 प्रमुख updates शामिल हैं। जहां कोई कदम अभी प्रस्ताव, विचार या आरोप के स्तर पर है, वहां उसकी स्थिति साफ रखी गई है। बाजार के आंकड़ों के साथ उनका समय भी दिया गया है, क्योंकि intraday values बदलती रहती हैं।
भारत की बड़ी खबरें और न्यायिक फैसले
1. Supreme Court ने pre-GST व्यवस्था में राज्यों के अतिरिक्त sales tax लगाने का अधिकार बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की Constitution Bench ने कहा कि GST लागू होने से पहले राज्य सरकारें sales tax या purchase tax के आधार पर अतिरिक्त tax, surcharge या cess लगा सकती थीं। अदालत ने 1974 के S. Kodar फैसले को सही माना और कहा कि वह फैसला अब भी कानून के रूप में लागू है। हालांकि, 2017 में GST आने के बाद इस पुराने विवाद का मौजूदा व्यावहारिक महत्व सीमित हो गया है। यह फैसला पुराने tax regime से जुड़े मामलों के लिए अहम है, इसे GST के तहत नया surcharge लगाने की अनुमति न समझें।
2. SC ने SC/ST आरक्षित सीटों को घुमाने की याचिका खारिज की, फैसला संसद के अधिकार क्षेत्र में बताया
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित constituencies को अनिवार्य रूप से rotate करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। तीन जजों की Bench ने कहा कि आरक्षित सीटों के rotation की व्यवस्था बनाना संसद का नीतिगत और विधायी निर्णय है, अदालत का काम नहीं। याचिका में एक ही constituency लंबे समय तक आरक्षित रहने पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने Delimitation Act, 2002 के प्रावधान को बदलने का आदेश नहीं दिया।
3. महाराष्ट्र की बड़ी सहकारी संस्थाओं में 5 सरकारी निदेशक नियुक्त करने का रास्ता खुला
महाराष्ट्र सरकार ने ₹500 करोड़ से अधिक annual turnover वाली बड़ी cooperative institutions में पांच expert directors नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें Kolhapur की Gokul Dairy भी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार चार निदेशकों को voting rights मिलेंगे, जबकि पांचवें निदेशक को vote का अधिकार नहीं होगा। Gokul के हालिया board election में विपक्ष समर्थित panel को 25 में से 13 सीटें मिली थीं। इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है और मामला राजनीतिक विवाद के साथ अदालत तक भी पहुंचा है।
4. Social media platforms की legal immunity खत्म करने पर IT Ministry में चर्चा
केंद्र का IT Ministry Facebook, Instagram, YouTube और X जैसे platforms को user-generated content के लिए मिलने वाली safe harbour protection पर दोबारा विचार कर रहा है। इस कानूनी सुरक्षा के तहत सामान्यतः platforms को users द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए स्वतः जिम्मेदार नहीं माना जाता, यदि वे कानून में तय शर्तें पूरी करते हों। अभी यह सरकारी स्तर पर चर्चा और प्रस्ताव का विषय है। कोई नया नियम लागू होने की घोषणा नहीं हुई है। बदलाव होने पर online platforms की content moderation और कानूनी जिम्मेदारी पर असर पड़ सकता है।
5. गुजरात में कर्मचारियों और pensioners का DA 3% बढ़ा, 9.69 लाख लोगों को लाभ
गुजरात सरकार ने राज्य कर्मचारियों और pensioners के Dearness Allowance (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और करीब 9.69 लाख कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। चार महीने का arrears नवंबर 2026 की salary और pension के साथ देने की बात कही गई है। राज्य सरकार पर इस फैसले से सालाना करीब ₹1,569 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।
6. Andhra Pradesh CID ने ₹15 करोड़ के crypto fraud का पता लगाया, पीड़ित को रकम लौटाने का court order
आंध्र प्रदेश CID ने करीब ₹15 करोड़ के कथित transnational cryptocurrency investment fraud की जांच में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, Tenali की एक महिला को ऊंचे returns का लालच देकर Bitcoin, Solana और Dogecoin सहित crypto assets के जरिए रकम transfer कराई गई थी। CID ने 13 digital wallets और कई देशों से जुड़े transaction trail की जांच की। अदालत ने पहचाने गए accounts में मौजूद crypto assets को prevailing market value पर USDT में बदलकर पीड़ित के wallet में भेजने का आदेश दिया है। यह पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई से जुड़ा मामला है; किसी भी crypto scheme में निवेश से पहले platform और जोखिम की जांच जरूरी है।
7. DDA ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच 9,332 फ्लैट बेचे, बिक्री में करीब 80% वृद्धि
Delhi Development Authority (DDA) ने अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच 9,332 flats की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 5,198 flats बिके थे। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री लगभग 80 प्रतिशत बढ़ी। DDA के आंकड़ों के अनुसार इनमें 5,171 LIG, 1,704 MIG और 820 HIG units शामिल हैं। Narela क्षेत्र में कुल बिक्री का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दर्ज किया गया। DDA ने अपनी कुछ housing schemes की booking अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई है। खरीदने से पहले संबंधित योजना की कीमत, location, payment terms और allotment conditions जरूर जांचें।
पर्यावरण, शहर और नागरिक सुविधाएं
8. दिल्ली का AQI 377, पंजाब में पराली जलाने पर CAQM की कार्रवाई तेज
5 नवंबर की सुबह प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का Air Quality Index (AQI) 377 तक पहुंच गया, जो Very Poor श्रेणी में आता है। Noida के Sector 62 में AQI 425 दर्ज किया गया, जबकि NCR के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहा। Commission for Air Quality Management (CAQM) ने पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण में कमी के लिए पंजाब के पांच जिलों के अधिकारियों को show-cause notices जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक 4 नवंबर तक पंजाब में इस season में 2,347 farm-fire घटनाएं दर्ज की गई थीं। मौसम विभाग से जुड़े पूर्वानुमान में 6 और 7 नवंबर को दिल्ली-NCR की हवा Severe श्रेणी में जाने की आशंका जताई गई है।
9. Navi Mumbai Airport पर international flights shift करने के प्रस्ताव का airlines ने विरोध किया
मुंबई के Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport से कुछ international flights को Navi Mumbai International Airport पर shift करने के प्रस्ताव को लेकर airport operator और airlines के बीच मतभेद सामने आए हैं। Air France और Emirates सहित कुछ विदेशी airlines ने Civil Aviation Ministry के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। विवाद का एक कारण Mumbai airport के Terminal 1 की redevelopment के दौरान capacity घटाने की योजना है। अभी यह प्रस्ताव और slot allocation से जुड़ा विवाद है, सभी international flights को Navi Mumbai भेजने का कोई अंतिम सरकारी आदेश नहीं है। यात्रियों को अपनी airline से booking और airport details की पुष्टि करनी चाहिए।
सरकारी योजनाएं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी
10. VISTAR योजना को ₹4,371 करोड़ की मंजूरी, सरकारी data system होगा modern
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research यानी VISTAR scheme को FY 2026-27 से FY 2030-31 तक के लिए ₹4,371.10 करोड़ के outlay के साथ मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी statistical system को अधिक timely, detailed और interoperable बनाना है। योजना में large-scale surveys, research methods, digital transformation और AI-ready datasets पर जोर रहेगा। इससे सरकार को नीतियां बनाने के लिए अधिक उपयोगी और updated official data उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
11. Grid-scale energy storage के लिए ₹14,500 करोड़ की VGF योजना मंजूर
केंद्र सरकार ने देश में 92 GWh grid-scale energy storage capacity विकसित करने के लिए ₹14,500 करोड़ की Viability Gap Funding (VGF) scheme को मंजूरी दी है। इसमें 30 GWh Battery Energy Storage Systems, 60 GWh Pumped Storage Projects और 2 GWh emerging storage technologies शामिल होंगी। योजना FY 2026-27 से FY 2030-31 तक लागू रहेगी। Battery storage projects में कम-से-कम 40 प्रतिशत domestic content की शर्त रखी गई है। इसका उद्देश्य renewable energy को grid में बेहतर तरीके से जोड़ना, बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाना और battery storage manufacturing को बढ़ावा देना है।
12. Lithium और nickel processing के लिए ₹2,814 करोड़ की नई योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने critical minerals processing को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ के Capex Support Scheme को मंजूरी दी है। योजना का फोकस lithium और nickel processing plants स्थापित करने पर है। इसमें दो lithium processing plants और दो nickel processing plants के लिए eligible capital investment पर 30 प्रतिशत तक capital subsidy देने का प्रावधान है। योजना FY 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। भारत में battery, electric vehicle और clean-energy supply chain के लिए इन minerals की अहमियत बढ़ रही है, इसलिए घरेलू processing क्षमता विकसित करने की कोशिश की जा रही है।
13. भारत 2028 तक 6,000 मीटर गहराई में पहली human deep-sea mission भेजने की तैयारी में
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत 2028 तक 6,000 मीटर तक की गहराई में अपना पहला human deep-sea mission भेजने की दिशा में काम कर रहा है। Samudrayaan programme के तहत विकसित Matsya submersible को तीन aquanauts को समुद्र की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अभी लक्ष्य और तैयारी से जुड़ा कार्यक्रम है, मिशन पूरा हो चुका है ऐसा नहीं है। सफल होने पर भारत की deep-ocean research, समुद्री संसाधनों की खोज और underwater technology capabilities को बढ़ावा मिल सकता है।
अर्थव्यवस्था, कारोबार और शेयर बाजार
14. बड़ी factories का manufacturing output पर दबदबा, सरकारी survey में अहम आंकड़े
Annual Survey of Industries 2024-25 के अनुसार ₹500 करोड़ से अधिक सालाना output वाली factories कुल operational factories का करीब 3.6 प्रतिशत थीं, लेकिन उन्होंने manufacturing output में 62.07 प्रतिशत योगदान दिया। इनका net value added में हिस्सा भी करीब 61 प्रतिशत रहा। इसी survey के मुताबिक manufacturing corporate sector का Gross Value Added (GVA) सालाना आधार पर 9.28 प्रतिशत बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि भारत का registered manufacturing output कुछ बड़ी industrial units में अधिक concentrated है, जबकि छोटी factories संख्या में अधिक होने के बावजूद output में उनका योगदान कम है।
15. अक्टूबर में services sector की growth चार महीने के उच्च स्तर पर, PMI 55.8
HSBC India Services Business Activity Index अक्टूबर 2026 में बढ़कर 55.8 हो गया, जबकि सितंबर में यह 55.2 था। यह चार महीने का उच्च स्तर है और 50 से ऊपर का आंकड़ा sector में expansion दिखाता है। नए business orders और घरेलू मांग ने growth को सहारा दिया। दूसरी ओर manufacturing PMI सितंबर के 55.1 से घटकर 54.7 पर आया। दोनों sectors को मिलाकर composite PMI 56.2 रहा, जो सितंबर के 55.9 से अधिक है। यह निजी survey का संकेतक है, सरकारी GDP आंकड़ा नहीं।
16. RBI के overnight VRRR auction में ₹73,907 करोड़ की bids, ₹50,015 करोड़ स्वीकार
भारतीय रिजर्व बैंक के 4 नवंबर के overnight Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction में बैंकों ने ₹73,907 करोड़ की bids दीं। RBI ने ₹50,000 करोड़ का notified amount रखा था और अंततः ₹50,015 करोड़ स्वीकार किए। Auction का cut-off और weighted average rate 5.49 प्रतिशत रहा। VRRR के जरिए RBI banking system में उपलब्ध अतिरिक्त liquidity को अस्थायी रूप से absorb करता है। यह short-term money market liquidity management से जुड़ा operation है, न कि सीधे retail deposit या loan rates में बदलाव की घोषणा।
17. Sensex और Nifty में तेजी जारी, कच्चे तेल की गिरती कीमतों से बाजार को सहारा
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और दोनों benchmark indices करीब तीन महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंचे। Reuters के अनुसार सुबह 10:28 बजे तक Sensex 1.94 प्रतिशत बढ़कर 78,798.25 और Nifty 50 1.78 प्रतिशत चढ़कर 24,387.85 पर था। Brent crude में गिरावट और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से sentiment को समर्थन मिला। ये intraday आंकड़े हैं, दिन के final closing levels नहीं। शेयर बाजार में तेजी किसी individual stock या mutual fund में निश्चित लाभ की गारंटी नहीं देती।
दुनिया की बड़ी खबरें
18. अमेरिका ने Iran की alleged shadow oil fleet से जुड़े भारतीय दंपती और कंपनियों पर sanctions लगाए
अमेरिकी Treasury Department ने भारत में काम करने वाले Suniel Kumar Sharma और उनकी पत्नी Jaspreet Preeti Shahid सहित उनसे जुड़ी कई entities पर sanctions की घोषणा की है। अमेरिकी विभाग का आरोप है कि इस network ने Iran से जुड़े sanctioned oil vessels को false flags और maritime certifications उपलब्ध कराने में मदद की। Treasury ने कुछ भारत-आधारित कंपनियों और Türkiye की एक aviation-services company को भी कार्रवाई में शामिल किया है। ये अमेरिकी सरकार के आरोप और sanctions designation हैं; इन्हें भारत की अदालत में दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।
19. US midterm elections में Democrats को बड़ी जीत, भारत ने रिश्तों पर स्थिरता का भरोसा जताया
Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के US midterm elections में Democrats ने House और Senate दोनों में बढ़त हासिल कर Congress पर नियंत्रण पाया। नतीजे राष्ट्रपति Donald Trump के लिए राजनीतिक झटका माने जा रहे हैं और अगले दो वर्षों में उनकी legislative agenda पर असर पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति JD Vance ने Republican नुकसान के कारणों में Iran war और महंगाई जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। भारत की ओर से इन नतीजों को लेकर शांत रुख अपनाने और US के दोनों दलों में भारत-अमेरिका संबंधों के लिए bipartisan support बने रहने की उम्मीद जताई गई है।
आज की खबरों का सार
5 नवंबर के अपडेट में न्यायिक फैसलों के साथ tax, cooperative governance और digital platforms की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे चर्चा में रहे। सरकार की नई energy storage और critical mineral योजनाएं लंबे समय में बिजली, battery और manufacturing ecosystem के लिए अहम हो सकती हैं। वहीं, दिल्ली-NCR की air quality, Navi Mumbai airport पर flight allocation का विवाद और शेयर बाजार की intraday तेजी पर आगे भी नजर रहेगी। प्रस्ताव, सरकारी घोषणा, अदालत के फैसले और जांच एजेंसियों के आरोपों के बीच फर्क समझकर ही किसी खबर का निष्कर्ष निकालें।
पिछले Daily News Roundups
- Daily News Roundup 4 November 2026
- Daily News Roundup 3 November 2026
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लेखक के बारे में
Dinesh Rewale DineshRewale.com पर current affairs, technology, business, personal finance और digital trends से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में लिखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को verified updates और practical जानकारी देना है। उनसे जुड़ने के लिए Facebook profile पर जाएं।
Disclaimer
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